नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए मांगी गई माफी को खारिज कर दिया और इस बयान को राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार दिया। मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार हुआ है,” सर्वोच्च न्यायालय ने विजय शाह को निर्देश दिया कि वे वास्तविक माफी मांगकर या खेद व्यक्त करके खुद को मुक्त करें।अदालत ने कहा कि उन्हें भद्दी टिप्पणी करने से पहले संवेदनशील होना चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को मंगलवार तक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। टीम में राज्य के बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक महिला अधिकारी होनी चाहिए।
एसआईटी को 28 मई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
बेंच ने कहा, “हम एक ऐसा देश हैं जो कानून के शासन का पालन करता है और यह उच्चतम से निम्नतम के लिए समान है।”
सर्वोच्च न्यायालय विजय शाह की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने माफी मांगी है, तो उनके वकील ने कहा कि माफी पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि, अदालत ने इसकी प्रामाणिकता और मंशा पर सवाल उठाया।
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की: “इस मामले की प्रकृति... हम वीडियो ले जा रहे हैं क्लिप... हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है... 'माफ़ी' शब्द का एक मतलब होता है... कभी-कभी सिर्फ़ नतीजों से बचने के लिए... कभी-कभी मगरमच्छ के आंसू... आपका क्या मतलब है?" बेंच ने विजय शाह की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन आगाह किया कि मामले को राजनीतिक नहीं बनने दिया जाएगा। जस्टिस कांत ने राज्य सरकार से कहा, "उसे नतीजे भुगतने होंगे। कानून को अपना काम करने दें। हम इसे राजनीतिक नहीं बनने देंगे।" आगामी एसआईटी जांच को मध्य प्रदेश सरकार के लिए "लिटमस टेस्ट" बताते हुए कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले पर बारीकी से नज़र रखेगी। विजय शाह ने एक सार्वजनिक सभा में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमले का जिक्र करते हुए कहा, "मोदी जी ने बदला लेने के लिए अपनी बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजा"।