8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पीएम मोदी कैबिनेट ने Terms of Reference को दी मंज़ूरी – अब सैलरी में बड़ा बदलाव तय
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8th Central Pay Commission (8th CPC) के Terms of Reference (TOR) को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की salary revision की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
🔹 क्या है 8th Pay Commission?
जनवरी 2025 में सरकार ने 8th Central Pay Commission के गठन की घोषणा की थी, जिसका मकसद Central Government Employees के pay structure, allowances, pension benefits और service conditions की समीक्षा करना है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी।
🔹 आयोग की संरचना
कैबिनेट द्वारा जारी नोट के अनुसार, 8th CPC एक temporary body होगी जिसमें—
Chairperson: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई
Part-time Member: प्रोफेसर Pulak Ghosh (IIM Bangalore)
Member Secretary: पंकज जैन (Petroleum Secretary)
🔹 8th Pay Commission की रिपोर्ट कब आएगी?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि आयोग की interim report आने के बाद लागू करने की तारीख तय की जाएगी। संभावना है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
⚙️ 8th Pay Commission के Terms of Reference में क्या है खास?
TOR यानी “Terms of Reference” वो दस्तावेज़ होता है जो किसी Pay Commission के कामकाज की रूपरेखा तय करता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि आयोग किन बिंदुओं पर सिफारिशें करेगा।
8th CPC के TOR में शामिल प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
1. देश की economic conditions और fiscal discipline का ध्यान रखना।
2. Developmental expenditure और welfare schemes के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना।
3. Non-contributory pension schemes के बोझ को संतुलित करना।
4. राज्य सरकारों पर वित्तीय प्रभाव का आकलन करना।
5. Central PSUs और Private Sector के वेतन ढांचे की तुलना करना।
📘 TOR कैसे तैयार होता है?
TOR को Joint Consultative Machinery (JCM) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के यूनियन प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद यह ड्राफ्ट Finance Ministry के अंतर्गत Cabinet Committee को भेजा जाता है, जहां अंतिम मंजूरी मिलती है।
💰 कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब?
8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की basic pay, DA (Dearness Allowance) और अन्य allowances में बड़ा इज़ाफा होने की संभावना है।
इससे न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों बल्कि retired pensioners को भी फायदा मिलेगा।
---
📅 पिछली बार कब लागू हुआ था Pay Commission?
7th Pay Commission को फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। उसी पैटर्न पर, 8th CPC की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।