Supreme Court का बड़ा आदेश: देशभर के Highways और Expressways से हटाए जाएं सभी Stray Animals – Shelters में होगी शिफ्टिंग
देशभर में Road Safety और Accident Prevention को ध्यान में रखते हुए Supreme Court of India ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया है कि Highways और Expressways से सभी Stray Animals, जैसे कि cattle, stray dogs आदि को तुरंत हटाया जाए और उन्हें Designated Shelters में स्थानांतरित किया जाए।
🧾 Supreme Court का सख्त निर्देश
Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta और NV Anjaria की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई, तो field-level officers को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि:
Municipal Authorities, Road & Transport Department, Public Works Department (PWD) और National Highway Authority of India (NHAI) मिलकर यह सुनिश्चित करें कि State Highways, National Highways और Expressways पर कोई भी Stray Animal न हो।
सभी विभागों को एक Joint Coordinated Drive चलाकर उन इलाकों की पहचान करनी होगी जहाँ Stray Cattle या Animals अक्सर दिखते हैं, और उन्हें तुरंत Animal Shelters में भेजना होगा।
सभी पकड़े गए जानवरों को Prevention of Cruelty to Animals Act और Animal Birth Control (ABC) Rules के तहत उचित देखभाल और Veterinary Care दी जाएगी।
🚓 24x7 Patrol Teams और Helpline Numbers
कोर्ट ने आदेश दिया कि:
Dedicated Highway Patrol Teams बनाई जाएँ जो 24x7 निगरानी करें और Local Police, Veterinary Officers तथा Municipal Authorities के साथ मिलकर काम करें।
सभी National Highways, State Highways और Expressways पर Helpline Numbers को नियमित अंतराल पर प्रदर्शित किया जाए ताकि आम नागरिक Stray Animal Sightings या Accidents की तुरंत रिपोर्ट कर सकें।
ये Helplines सीधे Local Police Control Rooms, NHAI और District Administration से जुड़ी हों ताकि Real-Time Monitoring और Response सुनिश्चित हो सके।
🏛️ राज्यों के Chief Secretaries होंगे जिम्मेदार
कोर्ट ने सभी States/UTs के Chief Secretaries और NHAI Chairperson को आदेश दिया है कि वे इस दिशा-निर्देश के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करें। यदि किसी भी क्षेत्र में बार-बार ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो संबंधित Field Officer पर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र सरकार के Road Transport Ministry को 8 हफ्तों के अंदर Compliance Report जमा करनी होगी, जिसमें बताया जाए:
कितने Stray Animals हटाए गए
कितने Shelters बनाए या उपयोग में लाए गए
Highway Patrol Teams और Helpline Numbers की स्थिति क्या है
📍 निष्कर्ष
यह फैसला देश में Highway Safety और Animal Welfare दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। Supreme Court का यह आदेश न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, बल्कि Stray Animals के संरक्षण और उचित देखभाल को भी सुनिश्चित करेगा।